भारत सरकार ने बजट 2025-26 पेश किया है, जो देश को “विकसित भारत” (Viksit Bharat) की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं (Garib, Youth, Annadata, and Nari) पर विशेष ध्यान देता है। इस लेख में हम बजट 2025-26 के मुख्य बिंदुओं, आयकर सुधारों और आर्थिक विकास के लिए की गई घोषणाओं पर चर्चा करेंगे।
Budget 2025-26 में आयकर (Income Tax) के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं:
यहाँ नई कर स्लैब और दरों की तालिका दी गई है:
| आय सीमा (₹) | कर दर |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | शून्य (Nil) |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
| वर्ष | राजकोषीय घाटा | राजस्व घाटा | प्रभावी राजस्व घाटा | प्राथमिक घाटा |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 6.7% | 4.4% | 3.3% | 1.5% |
| 2025-26 (BE) | 3.3% | 0.8% | 0.3% | 0.8% |
| विभाग | व्यय |
| रक्षा | 4,91,732 |
| शिक्षा | 2,66,817 |
| ग्रामीण विकास | 1,28,650 |
| कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ | 1,71,437 |
| स्वास्थ्य | 98,311 |
| सामाजिक कल्याण | 60,052 |
Budget 2025-26 देश को आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास की ओर ले जाने का एक मजबूत प्रयास है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। साथ ही, आयकर सुधारों (Income Tax Reforms) और बुनियादी ढांचे के विकास (Infrastructure Development) से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।