Budget 2025 – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय Budget 2025 प्रस्तुत किया। इस बजट में आर्थिक सुधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप्स, महिला सशक्तिकरण और कर सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है।
सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, उद्यमियों और नौजवानों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की हैं। इस Budget 2025 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना, निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
✅ किसानों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
✅ MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को 1.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता।
✅ बुनियादी ढांचा सुधार के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
✅ डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए नई योजनाएँ।
✅ रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रुपये का फंड।
✅ आयकर दरों में कटौती और मध्यम वर्ग के लिए राहत।
अब हम Budget 2025 की विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि इस बजट से किसे और कैसे लाभ मिलेगा।
Budget 2025 – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नई कर प्रणाली की घोषणा की:
| Income Range | Income-tax Rate | Surcharge |
|---|---|---|
| Up to ₹ 3,00,000 | Nil | Nil |
| ₹ 3,00,001 – ₹ 7,00,000 | 5% above ₹ 3,00,000 | Nil |
| ₹ 7,00,001 – ₹ 10,00,000 | ₹ 20,000 + 10% above ₹ 7,00,000 | Nil |
| ₹ 10,00,001 – ₹ 12,00,000 | ₹ 50,000 + 15% above ₹ 10,00,000 | Nil |
| ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000 | ₹ 80,000 + 20% above ₹ 12,00,000 | Nil |
| ₹ 15,00,001 – ₹ 50,00,000 | ₹ 1,40,000 + 30% above ₹ 15,00,000 | Nil |
| ₹ 50,00,001 – ₹ 100,00,000 | ₹ 1,40,000 + 30% above ₹ 15,00,000 | 10% |
| ₹ 100,00,001 – ₹ 200,00,000 | ₹ 1,40,000 + 30% above ₹ 15,00,000 | 15% |
| Above ₹ 200,00,001 | ₹ 1,40,000 + 30% above ₹ 15,00,000 | 25% |
✅ वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक) को 8 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
✅ स्टार्टअप्स को 3 साल तक टैक्स छूट।
✅ छोटे व्यापारियों को GST सरलीकरण का लाभ।
✅ ई-कॉमर्स और डिजिटल कारोबार के लिए विशेष कर राहत।
भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़े ऐलान किए हैं।
✅ 100 जिलों में आधुनिक खेती को बढ़ावा।
✅ 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ।
✅ कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य।
✅ तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर।
✅ दालों का आयात कम करने और देश में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस।
✅ कपास की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजनाएँ।
✅ कपास किसानों को बेहतर मूल्य देने के लिए समर्थन।
✅ किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन।
✅ सिंचाई सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट।
भारत में MSME सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सरकार ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं।
✅ MSME सेक्टर के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये का बजट।
✅ कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
✅ नए स्टार्टअप्स के लिए ब्याज मुक्त लोन।
✅ AI और डिजिटल स्टार्टअप्स को विशेष समर्थन।
✅ रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 2 लाख करोड़ रुपये।
✅ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये।
✅ शहरी विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ावा।
✅ आईआईटी में 6,500 अतिरिक्त सीटें।
✅ सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा।
✅ नई छात्रवृत्ति योजनाएँ और इंटरेस्ट फ्री लोन।
✅ आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त इलाज।
✅ नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए 60,000 करोड़ रुपये।
✅ महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएँ।
✅ सुरक्षित मातृत्व योजना के लिए बजट वृद्धि।
✅ वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना।
✅ सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई सब्सिडी।
✅ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता।
✅ कैशलेस ट्रांजेक्शन पर टैक्स रिबेट।
✅ इस बजट से मध्यम वर्ग को आयकर में राहत मिलेगी।
✅ कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाएँ लागू होंगी।
✅ MSME और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से नौकरियाँ बढ़ेंगी।
✅ इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी।
इस बजट का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।